Deputations: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आठ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को ऑफर लिस्ट में शामिल कर दिया है। पहले से ही आईपीएस अफसरों की कमी झेल रहे उत्तराखंड में एक साथ आठ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी होने से हड़कंप मचा हुआ है।

बताया जा रहा है कि अधिकारियों के नाम बिना उनकी सहमति के ही केंद्र को भेजे गए हैं। डेपुटेशन ऑफर जारी होने से मची खलबली के बाद अब आनन-फानन में उत्तराखंड गृह विभाग ने चार आईपीएस अफसरों के नाम वापस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही सभी राज्यों की सरकारों को पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद उत्तराखंड पीएचक्यू ने आईजी-डीआईजी रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की सिफारिश को लेकर केंद्र को पत्र भेजा था।

इतना ही नहीं, उत्तराखंड गृह विभाग ने आठ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम डेपुटेशन के लिए केंद्र को भेज दिए थे। बताया जा रहा है कि केंद्र के डेपुटेशन के लिए कई आईपीएस अफसर राजी नहीं हैं। केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति के लिए उत्तराखंड गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आठ अफसरों के नाम ऑफर लिस्ट में शामिल करने के लिए भेज दिए थे।

उस लिस्ट में आईजी नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी, राजीव स्वरूप जबकि डीआईजी स्तर पर जन्मेजय खंडूरी, सेंथिल अबुदई, पी.रेणुका देवी व वरिंदरजीत सिंह का नाम शामिल हैं। कहा जा रहा है कि लिस्ट जारी होते ही कुछ अफसरों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से असहमति जता दी है।

सूची में नाम शामिल करने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई थी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य के चार आईपीएस अफसरों की सहमति मिल गई है। सभी डीआईजी रैंक के अफसर बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड गृह विभाग ने चार आईपीएस अफसरों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की सहमति मिलने की पुष्टि की है। हालांकि अन्य अफसरों डेपुटेशन में जाने से सहमत नहीं बताए जा रहे हैं।