Varanasi: जब से वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुये और उनके द्वारा वाराणसी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, तभी से मानो वाराणसी के तथाकथित बिल्डरों के हाथ जैसे चांदी लग गयी हो। वहीं वीडीए, बिल्डर व भवन स्वामियों के द्वारा शहर में अवैध निर्माण जोरो शोरो से कराया जाने लगा।

जिसमें पिछले दिनों इसी अवैध निर्माण के चलते दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के केसीएम सिनेमा हाल के पास हो रहे अवैध निर्माण के चपेट में आकर रामनगर की एक युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी तो वहीं सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया इलाके में हो रहे अवैध निर्माण में भी जान जा चुकी है।

मगर वीडीए व इन बिल्डरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। बल्कि इनके द्वारा अवैध निर्माण का कार्य और भी जोर शोर से किया जा रहा है। इन बिल्डरों के फर्जीगिरी का आलम यह है कि इनके द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर फर्जी बैनर ‘वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत’ का लगाकर वीडीए व अधिकारियों के आंख में धूल झोंकने का कार्य भी बखूबी किया जा रहा है।

बताते चले कि वाराणसी जनपद में इन दिनों अवैध निर्माण कार्य जोरो षोरो से चल रहा है। जिसके पीछे का मुख्य कारण है वीडीए व बिल्डर की मिलीभगत। जिससे अवैध निर्माण कार्य जोर षोर से चल रहा है।

वहीं सूत्र बताते है कि शहर के साकेत नगर, सराय हड़हा, लहरतारा, पाण्डेयपुर, दालमण्डी, पियरी, भूलेटन, राजादरवाजा, गोला दीनानाथ, चौक थाना क्षेत्र में आने वाले कौआ शाह मस्जिद, अर्दली बाजार, सहित तमाम क्षेत्रों में अवैध निर्माण का कार्य जोरो पर है।

वहीं शहर की संकरी गलियों में अण्डर ग्राउण्ड सहित अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण की भूमिका संदेह के घेरे में है। वहीं यदि इन बिल्डरों की बात की जाये तो इनके द्वारा मात्र 100 रूपये के स्टाम्प पर करोड़ों का खेल किया जाता है।

जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण सहित राजस्व को भी चूना लगाने का काम जारी है। वहीं सूत्र बताते है कि इन बिल्डरों के द्वारा प्रति माह वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों को मोटी रकम भी दी जाती है, जिससे ये अपना अवैध निर्माण कार्य सुचारू रूप से कर सके।

वहीं देखा जाये तो उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विभाग इन दिनों वाराणसी विकास प्राधिकरण बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार व अपराध को खत्म करने की बात करने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कब इस पर कार्यवाही करते है, ये भविष्य के गर्भ में है।