वाराणसी कोर्ट जमानत रद्द होने का मामला सामने आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन और धमकी देने के आरोप में रोहनिया निवासी आरोपित की जमानत तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी।

वाराणसी। आमतौर पर किसी आरोपित को एक बार जमानत मिल जाने के बाद उसकी जमानत अर्जी रद्द होने के मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन गुरुवार को न्यायिक हलकों में एक अहम फैसला सामने आया। वाराणसी कोर्ट जमानत रद्द करने के इस मामले में अदालत ने साफ संदेश दिया है कि जमानत मिलने के बाद कानून और शर्तों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने अवलेशपुर, रोहनिया निवासी आरोपित रामेश्वर पाण्डेय की जमानत अर्जी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है।

अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने यह कड़ा कदम उठाया।

क्या है पूरा मामला? = अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोहनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले वादी ने 4 सितंबर 2026 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनकी 20 वर्षीय बेटी नोएडा में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। आरोप था कि रामेश्वर नाम के युवक ने पहले भी युवती के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसे लेकर पहले रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इसी मामले में आरोपित जमानत पर बाहर आया था। वादी का आरोप है कि जमानत मिलने के बाद आरोपित ने फिर से युवती के कॉलेज के जूनियर-सीनियर दोस्तों और परिवार के रिश्तेदारों को उसके बारे में अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। साथ ही मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए वादी और उनके परिवार के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी।

जमानत की शर्तों के दुरुपयोग पर कोर्ट का सख्त रुख = जमानत की शर्तों का दुरुपयोग होते देख वादी के अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जमानत अर्जी निरस्त करने की मांग की। उन्होंने अदालत के समक्ष यह दलील रखी कि यदि आरोपित बाहर रहता है तो वह किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है और पीड़िता व उसके परिवार के मन में हमेशा भय बना रहेगा।

सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कई प्रासंगिक विधि व्यवस्थाएं भी कोर्ट के सामने दाखिल कीं। मामले की गंभीरता, गवाहों व पीड़िता की सुरक्षा तथा शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए वाराणसी कोर्ट जमानत रद्द करने के निष्कर्ष पर पहुंची और आरोपित को पूर्व में दी गई जमानत खारिज कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *