न्यायालय विस्तारीकरण के संबंध में 28 जून को धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान
वाराणसी (bmbreakingnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया को जनसेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से भी संचालित करने के फैसले के बाद वकीलों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर The Banaras Bar Association Varanasi की प्रबंध समिति की एक महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करने और आंदोलन की रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी।
साधारण सभा की बैठक संभव नहीं, कार्यकारिणी ने लिया बड़ा फैसला = The Banaras Bar Association Varanasi के महामंत्री सुधांशु मिश्रा एडवोकेट द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, आज दिनांक 25 जून 2026 को एसोसिएशन की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि जून के महीने में दीवानी न्यायालय बंद रहते हैं, इसलिए इस समय ‘साधारण सभा’ (General Body) की बैठक आयोजित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए The Banaras Bar Association Varanasi की कार्यकारिणी ने खुद कमान संभाली और सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय लिया।
29 जून को रजिस्ट्री कार्यालयों में नहीं होगा काम = समाचार माध्यमों से मिली जानकारी के मुताबिक, यूपी शासन अब जनसेवा केंद्रों पर भी रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रहा है। वकीलों का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ उनके कार्यक्षेत्र पर असर पड़ेगा, बल्कि आम जनता के साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी।
इसी रोष को प्रकट करते हुए The Banaras Bar Association Varanasi की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि:
आगामी सोमवार, दिनांक 29-06-2026 को वाराणसी के सभी रजिस्ट्री दफ्तरों/कार्यालयों में अधिवक्ताओं द्वारा पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कोई भी अधिवक्ता उस दिन रजिस्ट्री से जुड़ा काम नहीं करेगा।
इस मुख्य मुद्दे के साथ-साथ, व्यवहार एवं सत्र न्यायालय वाराणसी के विस्तारीकरण की मांग को लेकर भी अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है।
The Banaras Bar Association Varanasi के सदस्यों और स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के विस्तारीकरण के संबंध में दिनांक 28 जून 2026 को शाम 6:00 बजे एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शन इंग्लिसिया लाइन स्थित कमलापति त्रिपाठी जी की प्रतिमा के पास होगा, जहाँ एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वाराणसी के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी एकजुटता दिखाने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 28 जून के धरना प्रदर्शन और 29 जून के कार्य बहिष्कार को पूरी तरह सफल बनाएं।
